राजस्थान सरकार ने राज्य के मेधावी छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Rajasthan Free Tablet Yojana की शुरुआत की थी। यह योजना उन छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो संसाधनों की कमी के बावजूद अपनी मेहनत से शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।
Latest Update 2026: यदि आप सोच रहे हैं कि आपको स्कूल में बुलाकर कोई टैबलेट थमाया जाएगा, तो सरकार ने हाल ही के बजट (फरवरी 2026) में इस योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को पहले से तय कंपनी का टैबलेट या लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ₹20,000 का एक डिजिटल ई-वाउचर (e-Voucher) दिया जाएगा।
इस नए बदलाव से छात्र अब अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से किसी भी अच्छी कंपनी (जैसे Apple, Samsung, HP, Lenovo) का गैजेट खरीद सकेंगे। इस लेख में हम राजस्थान फ्री टैबलेट योजना 2026 की नई चयन प्रक्रिया, पात्रता, और ई-वाउचर से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे।
Rajasthan Free Tablet Yojana 2026: Overview
| योजना का नाम | राजस्थान फ्री टैबलेट 2026 |
|---|---|
| किसने शुरू की | राजस्थान सरकार (शिक्षा विभाग) |
| लाभार्थी | 8वीं, 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्र |
| कुल लाभार्थी संख्या | लगभग 55,800 छात्र (जिलेवार मेरिट के आधार पर) |
| योजना का नया लाभ | ₹20,000 का ई-वाउचर (e-RUPI) |
| न्यूनतम अंक (Eligibility) | 75% या उससे अधिक अंक |
| आवेदन प्रक्रिया | कोई फॉर्म नहीं (मेरिट लिस्ट स्कूल स्तर पर जारी होगी) |
| आधिकारिक पोर्टल | शाला दर्पण पोर्टल (Shala Darpan) |
ई-वाउचर (e-Voucher) का नया नियम क्या है? और इसके फायदे
पहले की व्यवस्था में सरकार टेंडर निकाल कर टैबलेट खरीदती थी, जिसमें काफी समय लगता था और कई बार छात्रों को गैजेट की क्वालिटी पसंद नहीं आती थी। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने ₹20,000 का ई-वाउचर (e-RUPI) देने का फैसला किया है।
ई-वाउचर के शानदार फायदे:
- पसंद की आज़ादी: छात्र इस ई-वाउचर को लेकर किसी भी ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर (जैसे Croma, Reliance Digital आदि) पर जाकर अपनी पसंद का टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकते हैं।
- पारदर्शिता (Transparency): ई-वाउचर सीधे छात्र या उनके माता-पिता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर QR कोड के रूप में आएगा, जिससे बीच में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी।
- तेज़ वितरण: अब टेंडर की प्रक्रिया खत्म हो जाने से छात्रों को महीनों तक टैबलेट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
Rajasthan Free Tablet Yojana 2026 के मुख्य लाभ
इस योजना के तहत राजस्थान के छात्रों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
- डिजिटल शिक्षा से जुड़ाव: छात्र अब कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे आधुनिक विषयों को ऑनलाइन सीख सकेंगे।
- मुफ्त इंटरनेट (Free Internet): योजना के मूल मसौदे के अनुसार, छात्रों को डिजिटल लर्निंग के लिए 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा भी मुहैया कराने का प्रावधान है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी: लैपटॉप या टैबलेट की मदद से छात्र घर बैठे REET, SSC, UPSC और अन्य परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट और ई-बुक्स का उपयोग कर पाएंगे।
- ग्रामीण छात्रों का सशक्तिकरण: यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए वरदान है, जो आर्थिक कमी के कारण महंगे गैजेट नहीं खरीद पाते।
योजना के लिए पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
राजस्थान शिक्षा विभाग ने इस योजना का लाभ सही छात्रों तक पहुँचाने के लिए कुछ सख्त मापदंड तय किए हैं:
- मूल निवास: छात्र या छात्रा अनिवार्य रूप से राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- सरकारी स्कूल का छात्र: यह योजना केवल राजस्थान बोर्ड (RBSE) के राजकीय (सरकारी) विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। (निजी/प्राइवेट स्कूलों के छात्र इस योजना के पात्र नहीं हैं)।
- शैक्षणिक योग्यता: छात्र ने कक्षा 8वीं, 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की हो।
- न्यूनतम 75% अंक: छात्र ने अपनी बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
- मेरिट लिस्ट: (ध्यान दें) 75% अंक लाना केवल न्यूनतम योग्यता है। अंतिम रूप से वाउचर केवल उन टॉप 55,800 छात्रों को मिलेगा जिनका नाम राज्य और जिले की मेरिट लिस्ट में आएगा।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, स्कूल स्तर पर वेरिफिकेशन (सत्यापन) के लिए छात्रों के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:
- बोर्ड परीक्षा की ओरिजिनल मार्कशीट (8वीं, 10वीं या 12वीं)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar) – राजस्थान में बहुत जरूरी है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) – परिवार की आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
- बैंक पासबुक की कॉपी
- चालू मोबाइल नंबर (जिस पर ई-वाउचर का SMS आएगा)
- पासपोर्ट साइज फोटो
Free Tablet Yojana 2026 के लिए आवेदन कैसे करें? (Apply Online)
सबसे महत्वपूर्ण जानकारी: Rajasthan Free Tablet Yojana 2026 के लिए छात्रों को इंटरनेट पर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म (Online Apply) नहीं भरना है। इंटरनेट पर मौजूद फर्जी फॉर्म या लिंक से सावधान रहें।

चयन प्रक्रिया (Selection Process) इस प्रकार काम करती है:
- ऑटोमैटिक मेरिट लिस्ट: रिजल्ट घोषित होने के बाद, शिक्षा विभाग (RBSE) खुद ब खुद 75% से ऊपर अंक लाने वाले बच्चों का डेटा निकालता है।
- शाला दर्पण पर सूची: इसके बाद, राज्य स्तर और जिला स्तर की टॉप मेरिट लिस्ट तैयार करके उसे ‘शाला दर्पण (Shala Darpan)’ पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है।
- स्कूल द्वारा सूचना: यह सूची सीधे आपके स्कूल के प्रिंसिपल (संस्था प्रधान) के पास पहुँचती है।
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: स्कूल के शिक्षक आपका पहचान पत्र और मार्कशीट वेरिफाई करते हैं।
- ई-वाउचर वितरण: वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके या सीधे मोबाइल पर ₹20,000 का ई-वाउचर भेज दिया जाता है।
लाभार्थी सूची (Merit List) कैसे चेक करें?
हालांकि लिस्ट सीधे स्कूलों में आती है, लेकिन छात्र या अभिभावक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से भी अपडेट ले सकते हैं:
- सबसे पहले राजस्थान के शाला दर्पण पोर्टल (rajshaladarpan.nic.in) पर जाएं।
- वहाँ “Schemes” या “Student Corner” के सेक्शन में जाएँ।
- Free Tablet / Laptop Yojana List के लिंक पर क्लिक करें।
- अपना जिला, ब्लॉक और विद्यालय का नाम चुनें।
- यहाँ आपको उस स्कूल के चयनित मेधावी छात्रों की सूची (PDF) दिख जाएगी।
FAQ’s
Q.1: राजस्थान फ्री टैबलेट योजना 2026 के तहत अब क्या मिलेगा?
Ans: नए बजट अपडेट के अनुसार, अब छात्रों को स्कूल में टैबलेट नहीं बाँटे जाएंगे, बल्कि उन्हें अपनी पसंद का गैजेट खरीदने के लिए ₹20,000 का ई-वाउचर (e-RUPI) दिया जाएगा।
Q.2: क्या प्राइवेट (Private) स्कूल के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
Ans: नहीं। यह योजना केवल राजस्थान के सरकारी (Government) स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू है।
Q.3: मेरे 10वीं में 78% अंक हैं, क्या मुझे 100% टैबलेट मिलेगा?
Ans: 75% अंक केवल फॉर्म की पात्रता है। आपका नाम जिले की टॉप मेरिट लिस्ट (कट-ऑफ) में आना चाहिए। अगर आपके जिले की कट-ऑफ 82% जाती है, तो 78% वालों को लाभ नहीं मिलेगा।
Q.4: योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरें?
Ans: इसके लिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होता है। शिक्षा विभाग स्वयं रिजल्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके स्कूलों को भेजता है।
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